महाराष्ट्रातल्या झुडुपी जमीन या वनजमिनी आहेत असं गृहित धरून त्यांचा समावेश वन संरक्षण कायद्या अंतर्गत करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या जमिनींचं रुपांतरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.  १२ डिसेंबर १९९६ च्या आधी वाटप केलेल्या झुडुपी जमीनी कुठल्याही भरपाईशिवाय नियमित केल्या जातील, मात्र त्यानंतर वाटप झालेल्या जमीनींची कठोर तपासणी केली जाईल, त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागेल, तसंच बेकायदेशीर जमीन वाटप केलेल्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असंही न्यायालयानं सांगितलं. १९८० पर्यंतचे अतिक्रमण नियमित केले जातील, मात्र त्यानंतरची अतिक्रमणं विशेष कृती दलाद्वारे दोन वर्षाच्या आत काढून टाकण्य़ाचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. उर्वरित पावणे आठ लाख हेक्टर झुडुपी जमीन वनीकरणासाठी वनविभागाकडे देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.