सर्व प्रकारची खासगी मालमत्ता समाजाची साधनसामुग्री मानून संविधानाच्या कलम ३९ बी अन्वये तिचं फेरवाटप करता येणार नाही, मात्र काही प्रकारची खासगी संपत्ती समाजाच्या हिताकरता अधिग्रहित करता येईल असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालच्या ९ न्यायमूर्तींच्या संविधान पीठानं आज हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांसह ६ न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला असून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अंशतः सहमती दिली आहे, तर न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया यांनी मतभेद नोंदवला आहे.