भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या व्यक्तींना मोठी नुकसान भरपाई द्यायला लावू असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारांना दिला आहे. गेल्या ५ वर्षात भटक्या प्राण्यांच्या संदर्भात दिलेल्या दिशानिर्देशांची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याबद्दल न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. प्राणी प्रेमी आणि त्यांना खाऊ घालणाऱ्यांना या प्रकाराबद्दल जबाबदार धरलं पाहिजे असं मत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठानं नोंदवलं. भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणारे नागरिक आणि संस्थांवर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले. त्यांची करुणा ही प्राण्यांपर्यंतच मर्यादित का आहे, माणसांपर्यंत ती का पोहोचत नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयानं विचारला. प्राणी प्रजनन नियंत्रण नियमांमध्ये निर्बीजीकरणावर भर दिलेला आहे आणि आक्रमक कुत्र्यांचा प्रश्न किंवा हल्ले होऊ नयेत म्हणून घ्यायची काळजी, यावर हे नियम फार लक्ष देत नाहीत, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सुनावणीदरम्यान दिली. न्यायालयानं या प्रश्नाकडे माणूस विरुद्ध कुत्रे असं बघू नये, तर पर्यावरणीय समतोल साधण्याच्या दृष्टीनं याकडे बघावं, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी केली. भटक्या कुत्र्यांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी निर्बीजीकरण हाच एक उपाय आहे, असं मत ज्येष्ठ वकील मेनका गोस्वामी यांनी मांडलं.