भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सरकारी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यापूर्वी परवानगीची अट बंधनकारक असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठात एकमत होऊ शकलेलं नाही. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचं १७ ए हे कलम असंवैधानिक असून ते रद्द करण्याची गरज न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांनी व्यक्त केली. तर इमानदार अधिकाऱ्यांचं रक्षण करण्यासाठी हे कलम गरजेचं असल्याचं मत न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांनी नोंदवलं. २०१८ मध्ये हे कलम आणण्यात आलं होतं. त्याला विरोध करणारी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केली होती. आता सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुर्य कांत मोठ्या खंडपीठाची नियुक्ती करतील आणि त्यासमोर याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होईल.