न्यायालयीन प्रक्रियेत एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याबाबत जपून पावलं टाकली जात असून अशा प्रकारचं कोणतंही तंत्रज्ञान न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत एआय आणि मशिन लर्निंगचं नियमन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू होती, तेव्हा ही टिप्पणी करण्यात आली. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत न्यायव्यवस्था सावध आहे, न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेला नियंत्रित करण्याची परवानगी एआयला दिली जाणार नाही, असं न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले. न्यायाधीशांचं स्वातंत्र्य आणि मानवी विवेकबुद्धीचं भारतीय न्यायव्यवस्थेतलं स्थान अबाधित राहील असं सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं.