दिव्यांग नागरिकांबाबत अपमानजनक टिप्पणी करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदा करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला दिले. एका कार्यक्रमात एसएमए या आजारानं ग्रस्त असलेल्यांबद्दल अपमानकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी एसएमए क्युअर फाउंडेशन या संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती कायद्याच्या धर्तीवर दिव्यांगांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी करणं हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरवणारा कायदा करण्याचा विचार सरकारनं करावा, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठानं सुचवलं. यासंदर्भात दिशानिर्देश तयार करायचं काम सुरू असल्याची माहिती, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं न्यायालयाला दिली. ऑनलाईन मंचांवर अश्लील, अपमानकारक आणि बेकायदा आशयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका तटस्थ, स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणेची गरज असल्याचं मत पीठानं नोंदवलं.