पिकांचे अवशिष्ट जाळण्याबाबत  पंजाब आणि हरयाणा  सरकारने घेतलेल्या खबरदारीबाबतचा अहवाल सादर करायचे निर्देश  सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब हरयाणा राज्य सरकारला दिले आहेत. पिकांची अवशिष्ट जाळणे तसंच दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरातल्या प्रदूषणाबाबत १९८५ मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि के विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने सुनावणी दरम्यान हा अहवाल मागवला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढच्या आठवड्यात प्रदूषणाबाबतची सुनावणी सुरु होईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं.