देशभरातल्या तुरुंगांमध्ये दिव्यांग कैद्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसंच दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६ ची अंमलबजावणी व्हावी या मागण्यांसाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सत्यन नरावूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यामूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र सरकारनं चार आठवड्यांत उत्तर द्यावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
सत्यन नरावूर यांनी आपल्या याचिकेत जी. एन. साईबाबा आणि स्टॅन स्वामी यांच्या प्रकरणांचा दाखला दिला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६ला आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटल्यानंतरही, अद्याप बहुतांश राज्यांमधल्या तुरुंग नियमावलीत रॅम्प आणि इतर आवश्यक सुविधांचा अंतर्भाव नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे दिव्यांग कैद्यांना इतरांवर अवलंबून राहावं लागतं, या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कैद्यांच्या विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान तुरुंग कायद्यात आवश्यक तरतुदींचा समावेश करावा, आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनं केली आहे.
