दृष्टी दिव्यांगांना न्यायिक सेवांमध्ये नोकरीची संधी नाकारता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यालयानं एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या पीठानं या संदर्भातल्या ६ याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. दिव्यांग व्यक्तींना न्यायिक सेवा भर्तीदरम्यान कुठल्याही भेदभावाचा सामना करावा लागू नये, असं न्यालयानं म्हटलं आहे.

राज्यांनी सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी सकारात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती आर महादेवन यांनी दिले. मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती नियम १९९४ नुसार न्यायिक सेवेतून दृष्टिहीन आणि कमी दृष्टी असणाऱ्या उमेदवारांना न्यायिक सेवेतून वगळणारी एक तरतूद सर्वोच्च न्यायालयानं  रद्द केली आहे.