प्रार्थनास्थळ कायद्याअंतर्गत नवीन खटले दाखल करून घेतले जाऊ नयेत असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. तसंच या अंतर्गत प्रलंबित खटल्याप्रकरणी पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही अंतिम आदेश देऊ नयेत, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर चार आठवड्यात उत्तर द्यावं असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालच्या विशेष पीठानं सांगितलं आहे. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर कोणत्याही प्रार्थनास्थळामधे बदल करायला मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
