१९६६ च्या साखर नियंत्रण आदेशाचा व्यापक आढावा घेऊन केंद्र सरकारनं नुकताच साखर नियंत्रण आदेश, २०२५  चा मसुदा तयार केला आहे. साखर उद्योगाला नियंत्रित करणारी नियामक चौकट सोपी आणि सुव्यवस्थित करणं हा या मसुद्याचा उद्देश आहे. या मसुद्यात खांडसरी कारखान्यांचाही  समावेश केला असल्यानं हे कारखाने शेतकऱ्यांना रास्त भावदेण्यासाठी बांधील राहतील, देशभरातल्या साखरेच्या एकूण साठ्यात कच्च्या साखरेचा साठाही  समाविष्ट केला जाणार असल्यानं, साखरेच्या एकूण साठ्याचे नेमके आकडे उपलब्ध होतील, त्याशिवाय घरगुती वापरासाठी आवश्यक भासणाऱ्या साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करुन सरकार इतर पर्यायांसाठी साखरेचं  नियमन करू शकेल.