राज्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभाग, ईओडब्ल्यू आणि ग्राहक न्यायालयाच्या धर्तीवर शेतकरी न्यायालय उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी आज विधानसभेत दिली. सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यात सोयाबीन खरेदीसाठी २ केंद्रं निश्चित केली असून तिथं सुमारे पाच हजार पाचशे कोटी रुपयांची खरेदी झाल्याची माहिती त्यांनी आज विधासभेत दिली. सोयाबीन खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता असल्यास सरकार याबाबत अनुकूल असल्याचं रावल म्हणाले. रोहित पवार यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. राज्यात वीज कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकरी किंवा शेतमजुरांच्या कुटुंबियांना दिली जाणारी चार लाख रुपयांची मदत वाढवून ती दहा लाख रुपये करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. याबाबत विचार करून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असं आश्वासन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलं. अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी दामिनी आणि सचेत हे दोन ॲप केंद्र सरकारच्या IITM संस्थेने विकसित केले असून त्याव्यतिरिक्त आणखी एक आधुनिक ऍप विकसित करण्यात येत आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.