मूळ अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींइतका खर्च झालेला नसताना राज्य सरकारनं पुरवणी मागण्या मांडल्या. हे प्रकार टाळण्यासाठी योग्य अर्थसंकल्पीय मार्गांचा अवलंब करायला हवा असं निरीक्षण कॅग अर्थात नियंत्रक आणि लेखापालांच्या अहवालात नोंदवलं आहे. राज्याच्या वित्तव्यवस्थेचा २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांचा अहवाल विधानसभेत आज सादर झाला. त्यात हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या सातत्यानं तोट्यात असलेल्या कंपन्यांचा कारभार सुधारत नसेल तर त्या कंपन्या बंद करण्याची शिफारसही कॅगनं केली आहे. राज्य सरकारच्या मालकीच्या ११० कंपन्यांपैकी ४७ कंपन्यांनी १ हजार ८३३ कोटींहून अधिक नफा कमावला. त्यातला ९० टक्के नफा हा केवळ १० कंपन्यांनी कमावला होता. काही कंपन्या वेळेत आर्थिक अहवाल सादर करत नसल्याबद्दलही कॅगनं नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्या ५ वर्षात वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावर व्याज यावर होणाऱ्या खर्चात सरासरी ११ टक्के वाढ झाली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वित्तीय खर्चाच्या तुलनेत ५४ टक्क्यांहून अधिक रक्कम या गोष्टींवर खर्च झाली होती. यामुळं प्राधान्य क्षेत्राकडे लक्ष देता येत नसल्याचं कॅगनं अहवालात नमूद केलं आहे.
