राज्य मंत्रीमंडळानं आज नवीन वाळू धोरणाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत घरांच्या बांधकामांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. नव्या धोरणात डेपो पद्धत बंद करुन वाळू घाटांची निविदा काढली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
धरणांमधून वाळू उत्खनन करुन त्यांची क्षमता वाढवण्यावरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचं ते म्हणाले. मंत्रीमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत कृत्रिम वाळू धोरण आणलं जाणार असून दगडापासून ही वाळू बनवण्याचं नियोजन आहे. यापुढे सर्व सरकारी बांधकामांसाठी हीच वाळू वापरण्याचा विचार असल्याचं ते म्हणाले.
राज्यातल्या सिंधी स्थलांतरितांच्या ३० वसाहतींना राज्य सरकारनं मंजुरी दिली. इथल्या नागरिकांकडून घर खरेदी केलं तेव्हाचा रेडी रेकनर दर आणि ५ टक्के शुल्क तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १० टक्के दरानं शुल्क आणि रेडी रेकनर आकारणार असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
