महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा आणि अनुषांगिक खर्चालाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे असल्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
या आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य असतील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदं निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी तसंच अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतूदीला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या आयोगाची स्थापना केली असली तरी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचा आदिवासी विकास विभाग सुद्धा कार्यरत राहणार आहे. याशिवाय धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला इथली साडे आठ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठीच्या अटी, शर्तीमधल्या सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे.
यासह राज्य कामगार विमा महामंडळाचं दोनशे खाटांचं विमा कामगार रुग्णालय उभारण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी इथली सहा हेक्टर गायरान जमीन, तसंच पुण्यातील बिबवेवाडी, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर, सिन्नर, बारामती, सातारा आणि पनवेल इथल्या रुग्णालयांना जमीन द्यायला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई देण्याचा आणि मुंबईच्या प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळाला भरपाई देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.