राज्य सरकारनं एसटी महामंडळाच्या अतिरीक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करायच्या सुधारित धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराचा कालावधी आता ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षे करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत १३ खासगी स्वयंसेवी संस्थांचं अनुदान प्रति रुग्ण २ हजारांवरून ६ हजार रुपये करायलाही मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणालाही सरकारनं मान्यता दिली आहे.
या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फिनटेक, ॲग्रीटेक, मेडटेक, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा, बायोटेक, स्पेसटेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, डीपटेक यासारख्या उच्च क्षमतेच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट्ये या धोरणात आहे. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षात सव्वा लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स् सुरू होतील असे नियोजन आहे.
यात ५०० कोटी रुपयांचा महाफंड स्थापन केला जाणार असून यातून सुरुवातीच्या टप्प्यातल्या २५ हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे देशातली सर्वाधिक यामुळे राज्यात स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यता क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल.