राज्य बार कौन्सिलच्या आगामी निवडणुकांमधे महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण राहील याची खातरजमा करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिल्या आहेत. यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुर्यकांत, आणि न्यायामूर्ती जोयमाला बागची यांच्या पीठापुढं आज सुनावणी झाली. त्यावेळी, अशा प्रकारचं आरक्षण ठेवण्यासाठी अधिवक्ता कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, असं बार कौन्सिलच्या वकिलांनी सांगितलं.
शिवाय, अनेक राज्यांच्या बार कौन्सिलच्या निवडणुकांची प्रक्रिया आधीच सुरु झाली आहे, त्यामुळे तातडीनं बदल करणं अवघड आहे, असं ते म्हणाले. राज्य बार कौन्सिलमधे महिलांसाठी ३० टक्के आऱक्षण निश्चित होईल, आणि पदाधिकाऱ्यांमधेही महिलांसाठी काही पदं राहतील अशा पद्धतीचे नियम बार कौन्सिल तयार करेल अशी अपेक्षा आपल्याला असल्याचं सरन्यायाधीश म्हणाले.
