जगभरात प्लॅस्टिक प्रदूषणाचं आव्हान गंभीर होत असून त्याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थांवर विशेषत: विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर होत आहे. त्यामुळं प्लॅस्टिक प्रदूषण आणि शाश्वत विकास यात संतुलन राखण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्व देशांनी परस्परविश्वास आणि सामंजस्यानं उपाययोजना करण्याचं आवाहन भारतानं दक्षिण कोरियात बुसान इथं आंतरसरकारी वाटाघाटी समितीच्या पाचव्या सत्राच्या अंतिम सभेत केलं आहे. प्लॅस्टिक पॉलिमरच्या उत्पादनाचं नियमन करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजनांना पाठिंबा देण्यास आपण असमर्थ असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं. यामुळे समितीच्या सदस्य देशांच्या विकासाच्या अधिकारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो असं भारतानं म्हटलं आहे. विकसनशील देशांना नियमपालनाच्या जबाबदारीसाठी वाढीव खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी स्वतंत्र बहुपक्षीय निधीची गरज असल्याचंही भारतानं अधोरेखित केलं.