२०४७ पर्यंत विकसित भारताचं स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीनं विकसित भारत जी राम जी योजनेअंतर्गत विकासकामं राबवण्यात येतील असं केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी सांगितलं आहे.
दूरदर्शनच्या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी संगितलं की जीरामजी योजनेत सव्वाशे दिवस काम पुरवण्याची तरतूद आहे, तसंच कामासाठी अर्ज केल्यापासून १५ दिवसात काम मिळालं नाही तर बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही सोय आहे.
या योजनेसाठी प्रशासकीय खर्च १लाख ५१ हजार कोटी रुपये अपेक्षित असून त्यात केंद्र सरकारचा वाटा ९५ हजार कोटीपेक्षा जास्त आहे.
