कोल्हापूर जिल्ह्यातला शक्तीपीठ महामार्गाचा नियोजित आराखडा राज्य सरकारनं रद्द केला आहे. यासंदर्भातला शासन आदेश आज सार्वजनिक बांधकाम विभागानं जारी केला.
पवनार ते सांगली दरम्यानच्या आराखड्याला मान्यता देतानाच, शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यात या महामार्गाच्या आखणीचे सर्व उपलब्ध आणि संभाव्य पर्याय चाचपण्याचे आदेश राज्य सरकारनं राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. या पर्यायांबाबत कोल्हापुरातले मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाला सरकारनं मान्यता दिली आहे. यासाठी सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता सरकारनं दिली आहे. सुमारे ८०२ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गामुळं नागपूर-गोवा हा १८ तासांचा प्रवास ८ तासात होण्याची शक्यता आहे.
