कोळसा वापर आणि वाटप करण्याच्या सुधारित ‘शक्ती’ योजनेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या अर्थ व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीने मान्यता दिली आहे. केंद्र, राज्य आणि स्वतंत्र औष्णिक वीज केंद्रांना कोळसा पुरवठा करण्यासाठी या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या शक्ती धोरणामुळे औष्णिक वीज केंद्रांना कोळशाचं नियोजन करणं शक्य होईल, असं मंत्रीमंडळ समितीने म्हटलं आहे.
देशातल्या पाच नव्या आयआयटी च्या शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करायला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज मंजुरी दिली. आंध्र प्रदेश, केरळ, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक या पाच राज्यांमधे हे आयआयटी आहेत. २०२५-२६ आणि २०२८-२९ या चार वर्षांच्या कालावधीत यासाठी ११ लाख ८२८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे, असं शिक्षण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
