शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारनं अनेक धोरणं आखली. याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया….
सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांसाठी निश्चित उत्पन्नाचे स्रोत खुले झाले. त्यांच्या जगण्यातील अस्थिरता संपली. २०१३-१४ ला शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पातील वाटा २७ हजार कोटी रुपये होता. तो वाढून १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये इतका झाला. पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून अकरा कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळतो. किसान क्रेडिट कार्ड, पिक विमा योजना यामुळे शेतकऱी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला असून बाजाराच्या अनिश्चिततेपासून त्याला संरक्षण मिळत आहे.
