सेवा आणि सुशासन या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वाटचाल करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार सतत कार्यरत आहे. सेवा पर्व या मालिकेत आज आपण शिक्षण क्षेत्रातल्या सुधारणांबद्दल जाणून घ्या…
मागील अकरा वर्षांमध्ये शाळांपासून विद्यापीठांपर्यंत शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी आणण्याच्या बाबतीत भारताने वेगानं प्रगती केली आहे. निपुण भारत अभियान, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम धोरण, राष्ट्रीय क्रेडीट फ्रेमवर्क अशी पावलं उचलून शिक्षण व्यवस्थेमध्ये लवचिकता, बहुशाखीय ज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय स्तर आणायला सरकारने प्राधान्य दिलं आहे. IITs, IIMs आणि AIIMS सारख्या संस्थांचा विस्तार करत सरकारने सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक शिक्षण प्रणालीचा पाया रचला. जुलै २०२० मध्ये सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणलं. यातून शालेय तसंच उच्च शिक्षणात सुधारणा करत तंत्रज्ञानविषयक शिक्षणाचा समावेश केला आहे. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत युग्म कॉनक्लेवमध्ये म्हणाले.
२०१४ -१५ मध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांची संख्या ५१ हजार होती. ही संख्या आता सत्तर हजारांवर गेली आहे. २०१४ पासून एम्सची संख्या सात वरुन २३ वर तर वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३८७ वरुन दोन हजारांवर गेली आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे देशाचा युवावर्ग सक्षम होईल आणि भारत एक विकसित राष्ट्र म्हणून स्थापित होईल.
