सेवा आणि सुशासनाच्या मार्गावरून चालताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार देशाच्या सर्व समावेशक प्रगतीसाठी प्रयत्नशील आहे. देशातल्या आदिवासी समुदायांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने उपक्रम राबवून त्यांचं जीवनमान उंचावलं आहे.
भारत हा जगातला सर्वात वैविध्यपूर्ण देश आहे. यात १० कोटी ४५ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासींचा समावेश आहे. या आदिवासी समुदायांच्या जीवनमानात चांगले बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दशकभरात विविध योजना राबवल्या आहेत. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासाठीचा निधी तिप्पट करून तो १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. अनुसूचित जमातींसाठीचा विकास कृती निधीही पाच पटींनी वाढवण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री जन जातीय आदिवासी न्याय अभियानामुळे ११ राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातल्या ७५ आदिवासी समुदायांचं जीवन बदलत असून त्याचा फायदा ४७ लाखांहून अधिक आदिवासींना होत आहे. धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानात १७ मंत्रालयांनी राबवलेल्या २५ उपक्रमांचा समावेश आहे. या योजनेचा उद्देश ६३ हजारांहून अधिक गावांमधल्या पायाभूत सुविधांची कमतरता भरून काढणं, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांची उपलब्धता सुधारणं आणि सुमारे ५ कोटी आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं हा आहे.
