राज्य शिक्षण मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य नाही, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. यासंदर्भात सरकारने शुद्धीपत्रक जारी केलं. आता विद्यार्थ्यांना हिंदी ऐवजी इतर भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय असून, किमान २० विद्यार्थी इच्छुक असतील तर शिक्षक नियुक्ती किंवा ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था करता येईल, असं या पत्रकात म्हटलं आहे. राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य असल्याचंही यात स्पष्ट केलं आहे.
विविध राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. काल जारी केलेल्या शासन आदेशात शब्दछल करून हिंदी सक्ती ठेवली आहे. केवळ शब्द बदलल्यानं त्याचा आशय बदलत नाही, असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, तर काही राज्यांची भाषा आहे. काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे हिंदी भाषेच्या सक्तीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केला. या निर्णयाला विरोध करण्याचं आवाहन त्यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहून केलं आहे.
