दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन सर्वोच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावला. यावर केंद्रीय अन्वेषण विभागानं उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आणि प्रकरणाची सुनावणी २३ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.