विधिमंडळांनी संमत केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कालावधी निश्चित करुन देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिलेलं विचारणा पत्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला घेतलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यावर केंद्र आणि सर्व राज्यसरकारांना नोटिसा जारी केल्या.
तमिळनाडू विधानसभेने संमत केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायला राज्यपालांनी विलंब केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिला होता. विधीमंडळाने संमत केलेलं विधेयक राज्यपालांनी पुनर्विचारासाठी परत पाठवल्यानंतर विधिमंडळात दुसऱ्यांदा संमत होईन आलं तर ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवता येणार नाही. तसंच या विधेयकावर ३ महिन्यांच्या मुदतीत कार्यवाही झाली नाही तर राज्यपालांची संमती अध्याहृत धरली जाईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
या निकालासंदर्भात संवैधानिक तरतुदींचा सल्ला मागणारं पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी घटनेच्या कलम १४३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवलं आहे.
