कारागृह नियमावलीमधल्या तरतुदींपैकी, कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या कामांची जातींच्या आधारे वर्गवारी करण्याची आणि जातीच्याच आधारे कामं देण्याच्या भेदभावपूर्ण तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवल्या आहेत. या तरतुदींविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयानं हा निर्णय दिला. सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत्या तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या तुरुंग नियमावलीत सुधारणा करून कारागृहांमध्ये जातीच्या आधारावर भेदभाव कायम ठेवणाऱ्या सर्व तरतुदी काढून टाकव्यात असे निर्देशही न्यायालयानं यावेळी दिले.