दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. ईडी अर्थात सक्त वसुली संचलनालयाच्या प्रकरणात त्यांना यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. ईडीनं त्यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार सीबीआयनं त्यांच्याविरोधात दाखल केली आणि २६ जून रोजी अटक केली होती. याप्रकरणी १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मिळाला. या प्रकरणावर केजरीवाल यांनी कुठलेही जाहीर वक्तव्य करू नये, विशेष न्यायालयात सर्व सुनावण्यांना हजर रहावं, अशी अट सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिली आहे.
ईडीच्या प्रकरणात मिळालेल्या जामीनाला स्थगिती देण्यासाठीच सीबीआयनं अटक केली होती हे स्पष्ट झाल्याची प्रतिक्रिया या जामीनानंतर आम आदमी पार्टीनं दिली आहे. केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून देशात लोकशाहीचा पाया आजही भक्कम असल्याची बाब स्पष्ट झाली असल्याची भावना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. अटक अवैध असल्याचा केजरीवाल यांचा दावा सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्याची प्रतिक्रिया भाजपानं दिली आहे.