बिहारमधल्या नोकऱ्या आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठीचं जाती आधारित ६५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. या प्रकरणात बिहार सरकारनं दाखल केलेल्या अपिलावर न्यायालयानं नोटीस बजावली असून यावर सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं आहे.
मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी बिहारमधल्या नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधलं आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणारी राज्य सरकारची अधिसूचना पाटणा उच्च न्यायालयानं गेल्या महिन्यात रद्द केली होती.
