सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला बिहारमध्ये मतदार याद्यांची विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायचं हित लक्षात घेता, निवडणूक आयोगानं या प्रक्रिये दरम्यान आधार, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यासारखी महत्त्वाची ओळखपत्र स्वीकारण्याचा विचार करावा असं आपलं मत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. मतदार यादीचं पुनरिक्षण करणं, ही गोष्ट संविधानाच्या कक्षेत असली, तरी ही प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं साधलेली वेळ अनाकलनीय असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. विशेष पुनरिक्षण प्रक्रिया बिहार निवडणुकांच्या वेळीच का होत आहे, आणि निवडणुका असोत, अथवा नसोत, ही प्रक्रिया संपूर्ण देशात का राबवली जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायालयानं विचारला आहे. निवडणूक आयोगाला नागरिकत्वाची पडताळणी करायची असेल, तर हे काम आधीच व्हायला हवं होतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड वगळण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. भारतात मतदार म्हणून नागरिकत्व तपासणं गरजेचं असून, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा दाखला म्हणून वापरता येत नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगानं केला आहे. तर नागरिकत्वाचा मुद्दा गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
बिहारमधल्या मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिये विरोधातल्या याचिकांवर तातडीनं सुनावणी घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी मान्यता दिली होती. विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेचा निर्देश रद्द केला नाही, तर योग्य प्रक्रियेविना लाखो मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहू शकतील असा दावा करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.