भविष्य निर्वाह निधीच्या खातेदाराला वारसाचं अद्ययावतीकरण करण्यासाठी शुल्क द्यावं लागू नये यासाठी अर्थमंत्रालयाने सरकारी बचत  प्रोत्साहन कायदा २०१८ मधे बदल केले आहेत. काल एका अधिसूचनेद्वारे हे बदल केल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी समाजमाध्यमाद्वारे सांगितलं.