संचार साथी या मोबाईल अॅप्लिकेशनला वाढता विरोध पाहून सरकारने मोबाईल उत्पादकांसाठी हे अ‍ॅप प्री-इंस्टॉल करणं अनिवार्य नाही असं स्पष्ट केलं आहे.

संचार साथी या ॲपमुळे खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ होण्याचा किंवा नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याचा कोणताही धोका निर्माण होत नसल्याचं स्पष्टीकरण सरकारनं दिलं आहे. हे अॅप वापरताना दिलेल्या परवानगी अॅपची नोंदणी करणे, नोंदणीसाठी ओटीपी पाठवणे, मोबाइलच्या IMEI ची तपासणी यासाठी वापरल्या जातील. इतर काहीही उद्देश यामागे नसल्याचा खुलासा सरकारनं केला आहे. उलट, यामुळे फसवणुकीचे प्रकार टाळणं, हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला फोन ब्लॉक करणं, आपल्या नावावरची मोबाईल कनेक्शन तपासून अनधिकृत कनेक्शन रिपोर्ट करणं, मोबाईल हँडसेट खरा आहे किंवा नाही, हे तपासणं इत्यादी गोष्टी करणं नागरिकांना सोपं होईल, असं सरकारनं म्हटलं आहे. आतापर्यंत १ कोटी ४० लाख वापरकर्त्यांनी हे अॅप डाऊनलोड केलं  आहे. या माध्यमातून २६ लाख चोरीला गेलेले, हरवलेले मोबाइल हँडसेट लक्षात आले आणि त्यापैकी सव्वा ७ लाख मोबाइल सापडले. सुमारे पावणे ५ शे कोटी रुपयांचे गैरव्यवहारही थांबवण्यात यातून यश आलं, अशी माहिती सरकारनं दिली आहे.