कोणत्याही आरोपीची मालमत्ता नष्ट करून शिक्षा देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने आज ही टिप्पणी केली. सरकारकडून अशा प्रकारचं मालमत्तेचं पाडकाम थांबवण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वं जाहीर केली आहेत. पाडकाम करण्याआधी आरोपीला पूर्वसूचना द्यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या नोटीशीवर आरोपीकडून पंधरा दिवसांच्या आत किंवा स्थानिक प्रशासनाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेत उत्तर देणं अपेक्षित आहे. या पाडकामाचं चित्रिकरण करणं, कारवाईचं दस्तऐवजीकरण करणं, जिल्हाधिकाऱ्यांना याचा अहवाल पाठवणं आणि डिजिटल पोर्टलवर कारवाईची माहिती प्रकाशित करणं अनिवार्य आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय अशी कारवाई केल्यास ती सरकारची मनमानी समजली जाईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. कायद्याचं राज्य या संकल्पनेची आठवण करून देत न्यायालयाने सांगितलं की अपराध सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला दोषी मानता येणार नाही, तसंच अशी शिक्षा देणं हे न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांच्या विभाजनाचं उल्लंघन ठरेलं.
