केवळ आधार कार्डाच्या आधारे दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तत्काळ रद्द करा, तसंच याप्रकरणी पोलिस तक्रारी दाखल करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल प्रशासनाला दिले आहेत. यासंदर्भातलं परिपत्रक महसूल विभागानं जारी केलं.

अमरावती, सिल्लोड, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणी या मोहिमेवर अधिक भर दिला जाणार आहे. १६ मुद्द्यांच्या आधारे या दाखल्यांची तपासणी केली जाईल. यासाठी विशेष मेळाव्यांचं आयोजन करुन प्रकरणं निकाली काढली जातील. ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधार कार्डला पुरावा मानून जन्म मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत, ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील. अर्जातली माहिती आणि आधार कार्डवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळली तर संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जाईल.

जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करा आणि FIR दाखल करा असंही या परिपत्रकात म्हटलं आहे. ११ ऑगस्ट २०२३ च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.