तुकडेबंदी कायद्याचं उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित आणि कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागानं निश्चित केली आहे. त्यानुसार, “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” हा सातबाऱ्यावरचा शेरा काढून टाकला जाईल, सातबाऱ्यावर नाव लागेल, यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचं नाव कब्जेदार म्हणून लावलं जाईल, इतर हक्कात नाव असेल तर ते आता मुख्य ‘कब्जेदार’ सदरात घेतलं जाईल.

या निर्णयाचा फायदा राज्यातल्या ६० लाख कुटुंबांना होणार आहे.