कर्जाचा आगाऊ भरणा करणाऱ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी करण्यावर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आहेत. गैर व्यावसायिक कर्ज घेणाऱ्यांकडून अशा प्रकारचे शुल्क कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थेने घेऊ नये असं रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. येत्या आर्थिक वर्षापासून यासंदर्भातले दिशा निर्देश लागू होणार आहेत.
सरकारी आणि खासगी बँका, सहकारी बँका, गैर बँकिंग वित्तीय संस्था यांना हे दिशानिर्देश लागू होतील. कर्जाचा पूर्ण किंवा अंशतः भरणा केला तरी तसंच कुठल्याही किमान कालावधीच्या अटीशिवाय हे दिशा निर्देश लागू होतील. ज्या कर्जांना हे दिशा निर्देश लागू होणार नाही, त्या कर्जाच्या मंजुरी पत्रात याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे आणि शुल्काची रक्कम लिहिण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.