आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी चर्चेला सुरुवात केली. सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी, पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता या तीन कसोट्यांवर टिकणारी व्यवस्थाच जिवंत लोकशाही असते, मात्र या तिन्ही गोष्टींवर सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे, असा आरोप त्यांनी केला. या विषयावर सध्या राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे.
तत्पूर्वी, वंदे मातरम या गीताच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवानिमित्तच्या चर्चेचा समारोप सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी केला. वंदे मातरम हा देशाचा आत्मा जागृत करण्याचा मंत्र आणि देशाच्या पुनर्निर्माणाचं आवाहन आहे, असं प्रतिपादन त्यांनी केलं. या चर्चेत ८० पेक्षा जास्त खासदारांनी भाग घेतला असून स्वातंत्र्यसंग्राम न पाहिलेल्या आजच्या तरुण पिढीला या चर्चेद्वारे याबाबत सखोल माहिती मिळेल आणि भविष्याची प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दिवाळीचा समावेश युनेस्कोच्या अमूर्त वारसा यादीत झाल्याबद्दल आज राज्यसभेच्या सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. दिवाळी हा फक्त सण नाही, तर अंधःकारावर प्रकाशाच्या आणि अज्ञानावर ज्ञानाच्या विजयाचं प्रतीक असून तिचा समावेश युनेस्कोच्या यादीत झाल्यामुळं आपला समृद्ध वारसा आणि परंपरा जपण्याची प्रेरणा आपल्याला मिळेल, असा विश्वास राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी यावेळी व्यक्त केला.
देशात डिजिटल पत्ता प्रणाली सुरू करण्यासाठी सरकार काम करत आहे, अशी माहिती सरकारनं आज राज्यसभेत दिली. या सर्वसमावेशक प्रणालीत कुणालाही आपला पत्ता घालता येईल आणि त्यात बदल करता येतील, अशी माहिती दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी दिली. याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचंही ते म्हणाले.
न्यायपालिकेची स्वायत्तता अबाधित राखणं आणि न्यायदानासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, अशी ग्वाही कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज दिली. माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर पादत्राण फेकण्यात येणं, त्यांच्याविरोधात समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह मजकूर फिरवला जाणं याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.
हे प्रकरण न्यायालयाच्या अवमानाचं असून त्यासाठी शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, यात कार्यपालिका काहीही करू शकत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं, तसंच या प्रकरणाची दखल घेऊन बार काउन्सिलनं संबंधित वकिलाची सनद रद्द केल्याचा उल्लेखही मेघवाल यांनी केला.
जागतिक हवामान जोखीम निर्देशांकात भारताचा क्रमांक नववा असला, तरीही देशांतर्गत धोरण ठरवताना कोणत्याही बाहेरच्या निर्देशांकाचा विचार केला जात नाही, असं पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी आज राज्यसभेत पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केलं.
