राज्य सरकारनं उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५ ला मान्यता दिली आहे. पाच वर्षांसाठी हे धोरण लागू राहणार असून या धोरणाच्या कालावधीत ५० लाख रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारनं १ लाख १८ हजार २७५ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातला शासन आदेश उद्योग सचिवांनी आज जारी केला. राज्य मंत्रीमंडळानं ११ डिसेंबरला याला मंजुरी दिली होती. यानुसार Invest Maharashtra या कंपनीची स्थापना केली जाईल. त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारनं केली आहे. उद्योग विभागाचं नाव बदलून उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभाग झालं आहे. याशिवाय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी नवीन आयुक्तालय स्थापन केलं जाणार आहे. तसंच सेवा आधारित उद्योग आणि उद्योन्मुख तंत्रज्ञानासाठी सेवा आयुक्तालय सुद्धा स्थापन केलं जाणार आहे.