राज्यातल्या कामगारविषयक कायद्यांमधे सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याच्या प्रस्तावाला आज राज्यमंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती संवर्गातल्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे तसंच विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला.
नागपूर – गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्गालाही राज्य सरकारनं आज मान्यता दिली. यासाठी वेगळं महामंडळ स्थापन केलं जाणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमांमध्ये सुधारणा, बीड जिल्ह्यातल्या आष्टीमध्ये न्यायालय स्थापन करण्यासाठी खर्चाला मान्यता, बीड जिल्ह्यातल्या ३ बंधाऱ्यांचा विस्तार यासारखे निर्णयही आजच्या बैठकीत झाले.
