जबरदस्तीने होणारं धर्मांतर रोखण्यासाठी धर्मांतर विरोधी विधेयकाच्या मसुद्याला राजस्थान मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली असून ‘राजस्थान बेकायदेशीर धर्मांतर बंदी विधेयक २०२४’ या नावाचं हे विधेयक आता राजस्थान विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचं असेल तर, त्या व्यक्तीला ६० दिवस अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज द्यावा लागेल, असा प्रस्ताव या विधेयकात असल्याची माहिती राज्याचे संसदीय कामकाज मंत्री जोगाराम पटेल यांनी दिली आहे. धर्मांतर सक्तीने किंवा कोणत्याही प्रलोभनाखाली झालेलं नाही, असं आढळून आलं तर, अर्जदाराला धर्मांतराची परवानगी दिली जाईल. या विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था चुकीची माहिती, फसवणूक, जबरदस्ती किंवा अवाजवी प्रभाव वापरून एखाद्या व्यक्तीचं धर्मांतर करू शकणार नाही.