स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक २०२५ वर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली आहे. परदेशी नागरिकांचा भारत प्रवेश, वास्तव्य आणि स्थलांतर याविषयीचे नियम या विधेयकात आहेत. यापूर्वीचे पारपत्र कायदा १९२०, परदेशी नागरिक नोंदणी कायदा १९३९, तसंच परदेशी नागरिक कायदा १९४६ आणि भारतात स्थलांतर कायदा २००० हे ब्रिटीशकालीन कायदे या नव्या कायद्याने मोडीत काढले आहेत. गेल्या आठवड्यात संसदेने हे विधेयक मंजूर केलं.
नवीन कायद्यानुसार बनावट पारपत्र वापरणं किंवा पुरवणं या गुन्ह्यांकरता ७ वर्षं पर्यंत कैद आणि १० लाख रुपयेपर्यंत दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
