न्यायव्यवस्थेनं निष्पक्ष समाजाच्या दिशेनं देशाची वाटचाल बळकट केली पाहिजे असं मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केलं. आज संध्याकाळी राष्ट्रपती भवनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ पुस्तकांचं प्रकाशन केल्यानंतर त्या बोलत होत्या. ‘जस्टिस फॉर द नेशन’ – सर्वोच्च न्यायालय, भारतातील कारागृहे यांच्या ७५ वर्षांचे प्रतिबिंब – मॅपिंग प्रिझन मॅन्युअल आणि लॉ स्कूलच्या माध्यमातून सुधारणा आणि कायदेशीर मदत – भारतातील कायदेशीर सहाय्य कक्षांच्या कार्याचा अहवाल अशी या ३ पुस्तकांची नावे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त उद्देशपूर्ण उपक्रमांचं आयोजन करण्यात येत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना समान न्याय हा आदर्श न्यायव्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक तत्त्व असायला हवं असं राष्ट्रपती यावेळी म्हणाल्या.
आज प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व पुस्तकांचं वैशिष्ट्य पारदर्शकता असून वास्तवाचं ज्ञान असल्याशिवाय कायदे आणि धोरणांच्या परिणामांवर मर्यादा येतात असं सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यावेळी बोलताना म्हणाले. तीन पुस्तकांपैकी एक निबंधसंग्रह जो न्यायालयाच्या स्थापनेपासूनच्या न्यायशास्त्राचं विश्लेषण करतो तर उर्वरित दोन विद्यापीठांमधल्या कायदेशीर सहाय्य कक्षांचे कामकाज आणि कारागृहांच्या स्थितीचं मूल्यांकन करणारे अभ्यास आहेत असं त्यांनी सांगितलं.