विकसित भारत रोजगार हमी आणि आजीविका अभियान ग्रामीण, म्हणजे जी राम जी विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मनरेगा योजनेची जागा घेणारा हा कायदा एका आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागतल्या प्रत्येक कुटुंबात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतो. गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केलं होतं. ग्रामीण भागात आत्मनिर्भरता, समृद्धी , सर्वसमावेशक विकास आणि सक्षमीकरण ही या कायद्याची उद्दिष्टं आहेत.

हा कायदा ग्रामीण भारताच्या विकासातला मैलाचा दगड ठरेल असं ग्रामविकास मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.