राज्यविधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कृती करण्यासाठी राज्यपालांना समयसीमा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का अशी विचारणा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली आहे. तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयकं राज्यपालांकडे दीर्घ काळ प्रलंबित राहिल्याप्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की विशिष्ट कालावधीत राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेतला पाहिजे. मुदत न पाळल्यास राज्यपालांची संमती गृहीत धरण्यात यावी असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
त्यासंदर्भात १४ वेगवेगळे प्रश्न राष्ट्रपतींनी उपस्थित केले आहेत. संविधानाच्या कलम २०० आणि २०१ मधे राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीविषयीच्या तरतुदी आहेत, मात्र त्यात अशी समयसीमा पाळण्याबाबतचा उल्लेख नाही. तसंच हा निर्णय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या संविधानदत्त शक्ती आणि अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा आहे का याचा विचार करावा असं राष्ट्रपतींनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
