सेवा आणि सुशासन या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वाटचाल करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार सतत कार्यरत आहे. सेवा पर्व या मालिकेत प्रधानमंत्री जनधन योजनेविषयी जाणून घ्या….
गेल्या दशकभरात आर्थिक समावेशनाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. २०१४ मधे सरकारने प्रधानमंत्री जनधन योजनेला सुरुवात केली. बँक खाती उघडणं एवढाच याचा हेतू नव्हता तर नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.
जनधन योजने अंतर्गत देशभरात ५६ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. आर्थिक समावेशनाचा हा जगातील सर्वात मोठ उपक्रम ठरला. वैशिष्ट्य म्हणजे बँक खात्यातील ६७ टक्के खाती ग्रामीण भागातील होती, तर ५६ टक्के खाती ही महिलांची होती. जनधन योजनेने थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा पाया घातला, तसंच डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन दिलं. या योजनेमुळे कल्याणकारी योजनांमधल्या त्रुटी दूर होऊन साडे तीन लाख कोटी रुपयांची बचत झाली. विकासाचा वाटा प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था जनधन योजनेमुळे झाली असून समतामूलक आणि सक्षम भारताच्या निर्मितीसाठी हातभार लागला आहे.
