लोकशाही संस्था आणि लोकशाही प्रक्रियांमुळे लोकशाही राज्यपद्धतीला स्थैर्य आणि वेग मिळतो, असं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. नवी दिल्ली इथं राष्ट्रकुल संघटनेतल्या देशांचे पीठासीन अधिकारी आणि अध्यक्षांच्या परिषदेला ते संबोधित करत होते. या परिषदेचं महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले,
भारतानं आपल्या विविधतेतून आपली लोकशाही बळकट केली, असं प्रधानमंत्री म्हणाले. समाजातल्या सर्वांत शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणं हाच भारतीय लोकशाहीचा अर्थ आहे आणि कोणताही भेदभाव न करता सामाजिक हित साधण्यासाठी सरकार काम करत आहे, असं त्यांनी सांगितलं. गेल्या काही वर्षांत जवळपास २५ कोटी नागरिकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढल्याचं त्यांनी नमूद केलं. ग्लोबल साऊथचे मुद्दे प्रत्येक जागतिक मंचावर भारत जोरकसपणे मांडत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि समाजमाध्यमांनी लोकशाही संस्थांची कार्यक्षमता वाढवली आहे, असं मत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी यावेळी मांडलं. मात्र, या नव्या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे चुकीची माहिती, सायबर गुन्हेगारी आणि भेदभावही वाढत असल्याचं ते म्हणाले. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलण्याची गरज बिर्ला यांनी अधोरेखित केली. या परिषदेत महत्त्वाच्या जागतिक प्रश्नांवर चर्चा होईल आणि ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय संसदेची गेल्या ७ दशकांची वाटचालही त्यांनी अधोरेखित केली.
संवाद, चर्चा आणि मतभेदाच्या प्राचीन भारतीय परंपरेतून देशाच्या संसदीय प्रणालीला बळ मिळालं आहे, असं प्रतिपादन राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरीवंश यांनी यावेळी केलं.
राष्ट्रकुल संघटनेतल्या ४२ सदस्य देशांचे ६१ अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकारी या परिषदेत भाग घेत आहेत.
