न्यायाची भाषा ही सामान्य नागरिकांना सहज समजण्याइतकी सोपी असावी, असं मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केलं. नवी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर मदत पोचवण्याची प्रक्रिया बळकट करण्याविषयीच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. न्यायदानाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
गेल्या तीन वर्षांत सरकारच्या सहाय्यानं लोक अदालत आणि खटला दाखल होण्यापूर्वीच मध्यस्ती करून कायदेशीर सहाय्य यंत्रणांनी आठ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणं सोडवल्याचा उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केला. सामान्य नागरिकांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियांबद्दल जागृती वाढवणं आणि न्यायप्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी त्यात तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणं याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
न्यायालयीन सहाय्य म्हणजे देशबांधणीत योगदान देणं आहे, असं प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केलं. लोकांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्याचं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न साकार करणं हेच न्यायालयीन सहाय्य चळवळीचं ध्येय असल्याचं ते म्हणाले.
तर, तरुणांनी न्यायदानाकडे फक्त एक औपचारिक जबाबदारी म्हणून नाही, तर एक नागरिक-केंद्रित सेवा म्हणून बघावं, असं आवाहन कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी केलं.