केंद्र सरकारनं प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत देशभरातील एकंदर ७२ हजार ३०० सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं लागू केली आहेत. अवजड उद्योग मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, सरकारी जागा असलेला परिसर, महामार्ग, सार्वजनिक वाहतूक केंद्रं आणि व्यवसायिक संकुलांमध्ये चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेला गती देण्यासाठी अनुदानावर आधारित रचना तयार करण्यात आली आहे.   

या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारी कार्यालयं, निवासी वसाहती, रुग्णालयं आणि शैक्षणिक संस्था पायाभूत सुविधा वाढीसाठी आणि ईव्ही चार्जिंग उपकरणांवर १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र असतील. रहदारी जास्त असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी, पायाभूत सुविधांच्या उभारणी खर्चाच्या ८० टक्के आणि चार्जिंग उपकरणांच्या खर्चाच्या ७० टक्के अनुदान दिलं जाईल.