अन्नधान्य उत्पादनात भारताला आत्मनिर्भर करणं तसंच जागतिक बाजारासाठी उत्पादन करणं हे आपलं उद्दिष्ट असल्याचं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं. नवी दिल्लीत पीएम धनधान्य कृषी योजना आणि डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भरता मोहिमेसह ४२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कृषी योजनांचा प्रारंभ आज प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
२४ हजार कोटींची पीएम धनधान्य कृषी योजना देशभरातल्या शंभर जिल्ह्यांमधे राबवली जाणार आहे. कृषी उत्पादकता वाढवणं, सिंचनाच्या सुविधा सुधारणं, शाश्वत कृषी पद्धतीचा अवलंब करणं, शेतकऱ्यांना अल्प आणि दीर्घ मुदतीची कर्ज उपलब्ध करून देणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे. धनधान्य योजनेत पशुधनावर लक्ष केंद्रित केल्याचं प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितलं.
११ हजार ४४० कोटी रुपये खर्चाची डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भरता मोहीम देशभरात राबवण्यात येणार असल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं. देशातल्या ३५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर डाळीचं उत्पादन करणं हे या मोहिमेचं उद्दिष्ट आहे. यात तूर, उडीद, मसुर डाळीचं उत्पादन वाढवलं जाईल, याचा फायदा दोन कोटी डाळ उत्पादकांना होईल, असं प्रधानमंत्री म्हणाले. प्रधानमंत्र्यानी यावेळी कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातल्या ५ हजार ४५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचंही उद्घाटन केलं.
यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी गेल्या अकरा वर्षात कृषी क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांचा आढावा घेतला. या काळात अन्नधान्य उत्पादन ९०० लाख मेट्रिक टन वाढलं, फळभाज्या उत्पादन ६४० लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त वाढलं, मत्स्योत्पादन, मध उत्पादन दुप्पट झालं, कृषीमालाची निर्यात दुप्पट झाली असं प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितलं.
त्याआधी प्रधानमंत्र्यांनी देशभरातल्या निवडक शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला आणि त्यांना शेती व्यवसायात अडचणी जाणून घेतल्या. राज्यातूनही काही शेतकरी या कार्यक्रमाला गेले होते.
केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही या कार्यक्रमाला संबोधित केलं. रब्बी पिकांच्या हमीभावात सरकारने वाढ केली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजने अंतर्गत ३ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित झाला, असं त्यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारच्या स्वदेशीच्या आवाहनाला शेतकरीही प्रतिसाद देत असून स्वदेशीची भावना त्यांच्यामधे रुजत आहे, असं चौहान म्हणाले.